भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार

योग्य श्रेणी

क. नौसेना, सेना एवं वायु सेना के, किसी रिजर्व बल के, प्रादेशिक सेना, सहायक सेना के और विधिपूर्वक गठित किए गए किसी अन्य सशस्त्र बल के सभी रैंकों के अधिकारी और पुरूष एवं महिलाएं ।
ख. मेट्रन, सिस्टर्स, नर्स और नर्सिंग सेवा एवं अस्पताल एवं नर्सिंग से संबंधित अन्य सेवाओं का स्टाफ तथा उक्त उल्लिखित बलों में से किसी के आदेशों, निदेशों अथवा पर्यवेक्षण के अन्तर्गत दोनों लिंग के नियमित रूप से अथवा अस्थायी रूप से सेवारत सिविलियन ।


#पुरस्कारमानदंडमौद्रिक लाभ
1.परम वीर चक्रभूमि पर समुद्र में अथवा वायु में शत्रु का मुकाबला करने में अत्यंत असाधारण वीरता अथवा पराक्रम का कोई साहसी अथवा अभूतपूर्व कार्य अथवा आत्म-बलिदान करने पर प्रदान किया जाता है । सभी प्राप्तकर्ताओं को 20,000 / - रुपये प्रतिमाह।
2.महा वीर चक्रभूमि पर, समुद्र में अथवा वायु में शत्रु का मुकाबला करने में असाधारण वीरतापूर्ण कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है । सभी प्राप्तकर्ताओं को 10,000 / - रुपये प्रतिमाह।
3.वीर चक्रभूमि पर, समुद्र में अथवा वायु में शत्रु का मुकाबला करने में वीरतापूर्ण कृत्यों के लिए प्रदान किया जाता है । सभी प्राप्तकर्ताओं को 7,000 / - रुपये प्रतिमाह।




योग्य श्रेणी

क. नौसेना, सेना एवं वायु सेना के, किसी रिजर्व बल के, प्रादेशिक सेना, सहायक सेना के और विधिपूर्वक गठित किए गए किसी अन्य सशस्त्र बल के सभी रैंकों के अधिकारी और पुरूष एवं महिलाएं ।
ख. सशस्त्र बलों की नर्सिंग सेवाओं के सदस्य ।
ग. जीवन के सभी क्षेत्रों में दोनों लिंग के सिविलियन नागरिक और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों एवं रेलवे सुरक्षा बल सहित पुलिस बलों के सदस्य ।


#पुरस्कारमानदंडमौद्रिक लाभ
1.अशोक चक्र अशोक चक्र शत्रु का अन्यथा मुकाबला करने में अत्यंत असाधारण वीरता अथवा पराक्रम का कोई साहसी कार्य अथवा अभूतपूर्व कार्य अथवा आत्म-बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है । सभी प्राप्तकर्ताओं को 12,000 / - रुपये प्रतिमाह।
2.कीर्ती चक्र कीर्ति चक्र शत्रु का अन्यथा मुकाबला करने में उत्कृष्ट वीरता के लिए प्रदान किया जाता है । सभी प्राप्तकर्ताओं को 9,000 / - रुपये प्रतिमाह।
3.शौर्य चक्र शौर्य चक्र शत्रु का अन्यथा मुकाबला करने में वीरता के लिए दिया जाता है । सभी प्राप्तकर्ताओं को 6,000 / - रुपये प्रतिमाह।

नोट: मौद्रिक लाभ को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। आखिरी संशोधन अगस्त 2017 में हुआ था।